शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, विशेषता र सन्दर्भ

शाासनका बारे विभिन्न खालका धारणाहरू प्रस्तुत भएका पाइन्छन् । यतिबेला लोकसेवा आयोगमा तयार पारिएको शाखा अधिकृत दोस्रो पत्र शासन प्रणालीमा समावेश गरिएको शासन प्रणाली खण्डको विषयलाई लोकसेवा सफलताका लागि उपयुुक्त हुने हेतुले यसमा विषयवस्तुलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

शाासनको परिचय 

'शासन: नीति, शक्ति र प्रक्रियाको गतिशील परिचालन'

राज्य संचालनको क्रममा सरकारद्वारा गरिने मानवीय व्यवहारको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई शासन भनिन्छ । शासनलाई देहायका बुँदामा परिभाषित गर्न सकिन्छ:

राज्य संचालन व्यवस्थापनको सम्रग विधि, प्रक्रिया र संरचना ।

सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापनमा संलग्न सबै संरचना, पात्र र कार्यहरूको समष्टि ।

नागरिकका इच्छाहरू अभिव्यक्त गर्ने, अधिकारको अभ्यास गर्ने र कर्तव्य तथा दायित्वहरू निर्वाह गराउने माध्यम वा संयन्त्र ।

राज्य प्रमुख पात्रका रूपमा रही निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्ने पद्धति ।

व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र अवधारणाअनुुरूप नागरिक हित प्रवर्द्धनका लागि राज्यका स्रोत, साधन, शक्ति र सम्भावनाहरूको व्यवस्थित परिचालन गर्ने कार्य नै शासन हो ।

समग्रमा

सार्वभौम जनताको व्यापाक सहभागितामा र नेतृत्वमा जनहितकै खाातिर राज्यसत्ता संचालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकार र सरकारका सहयात्रीहरूको सहकार्यमा सम्पन्न गरिने यावत् गतिविधिहरू तथा सोका निमित्त अवलम्बन गरिएको विधि, पद्धति, प्रक्रिया, मान्यता  र अभ्यास हो शासन ।

देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी सरकारले जनहितको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न सरकारका शासकीय सहयात्रीहरूबीचको सहकार्य, सहमति, सम्बन्ध र समझदारी शासन हो ।

शासनको अवधारणा (ऐतिहासिक विकासक्रम)

इतिहासमा राज्यको उत्पत्तिसँगै शासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । जब मानिस फिरन्ते जीवनबाट सामाजिक प्राणीको रूपमा समाजमा संगठित भएर बस्न थााल्यो, तब शासनको अवधारणा अगाडि बढेको पाइन्छ । शक्तिशाली शाासकले जनतालाई आफ्नो धारणा लामो समयसम्म लागू गराउने प्रचलन इतिहासमा रहेको पाइए तापनि शासनको अवधारणालाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ:

- विश्वमा १३औँ शताब्दी (सन् १२१५ मा) बेलायतमा जारी भएको म्याग्नाकार्टा (Magna Carta) सँगै आधुुनिक शासन प्रणालीको सुरुवात भएको पाइन्छ ।

- सन् १६२८ मा जारी भएको Petition of right  र सन १६८८ मा जारी भएको Bill of rights ले यसलाई झन सशक्त बनायो ।

- सन १७४८ मा मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरण र जोन एडम्सको शक्ति सन्तुलनको अवधारणाले आधुुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन ।

- सन १७८९ मा जारी भएको अमेरिकी संविधानले शासनलाई अझ बढुवा दिई जनताको चाहना, आवश्यकता र रुचिअनुसारको शासन संचालन गर्न मद्दत गर्‍यो ।

- सन् १८८५ को A.V Diacy को Rule of Law को सिद्धान्तले शासनमा प्रजातान्त्रिक नयाँ मूल्य स्थापित गरेको हो ।

- २४ अक्टोबर १९४५ मा UNO को स्थापना र यसका विशिष्टिकृत संस्थाबाट informal/global governance को प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

- १० डिसेम्बर १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाापत्र जारीपश्चात्  शासनमा आधुनिक अवधारणाले मान्यता पायो ।

- सन् १९८० को दशकदेखि उदारीकरण तथा निजीकरणको अवधारणाले शासनलाई नयाँ मोड दियो । यसले शासनलाई खुुला, उदार एवं सहभागितामूलक बनाउन योगदान ।

- सन् १९९० को दशकमा Human Development Approach को मान्यता सँगसँगै People must put at the centre को दर्शन शासनमा समाहित भएको ।

- सन् १९९० को दशकमै विकसित सुशासनको अवधारणाबाट पनि शासनको आधुुनिक अवधारणा आएको हो । यसबाट असल शासनका आधारभूत मान्यता अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

- हाल विश्वमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सहभागिता जनाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएको छ ।

- पछिल्लो समय समावेशी शासन, व्यावसायिक शासन, बहुस्तरीय शासन, विद्युतीय शासन, सुशासन, सहभागितामूलक शासन, जनउत्तरदायी शासनको अभ्यास हुने गरेको छ ।

- नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन शासकीय प्रबन्ध (New Public Governance-NPG) को नामले शासनमा थुुप्रै नयाँ अभ्यासहरूको अवलम्बन र अनुसरणहरू भइरहेेका छन् ।

शासनका आधारभूत पक्षहरू:

राजनीतिक / लोकतान्त्रिक सत्ता

प्रक्रिया तथा प्रणाली 

संरचना एवं संस्था र संगठनहरू

निश्चित मूल्य र मान्यताहरू

संविधान तथा ऐन, नियमहरू

नीति तथा रणनीतिहरू

व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सक्षमता

अन्तर्राष्ट्रिय वा विश्वव्यापीकरण शक्तिहरू

नैतिकता र सदाचारिता

उत्तरदायित्व र पारदर्शिता 

नागरिक संलग्नता 

मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानता

नागरिक स्वतन्त्रता, सर्वोच्चता र विधिको शासन

शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण 

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता उपयोग निर्धारण

सुशासन, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व 

विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपण

जनता, सरकार, राज्यका अंगहरू, संवैधानिक निकायहरू

बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन ।

शासनका विषयवस्तु /क्षेत्र/ कार्य /उद्देश्यहरू:

सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, अखण्डताको सम्मान एवं संरक्षण 

मौलिक हक र मानवअधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन 

राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित

लोककल्याणकारी गतिविधिहरू

विकासात्मक गतिविधिहरू

कार्यकारिणी गतिविधिहरू

न्याय प्रशासन एवं व्यवस्थापन 

सामाजिक न्याय र समानता

सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापन 

विकास व्यवस्थापन 

अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्ध एवं मामिला व्यवस्थापन 

समष्टिगत, राष्ट्रिय स्वार्थ र समृद्धिको प्रवर्द्धन 

सार्वजनिक हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन 

राज्य व्यवस्थाको संचालन तथा व्यवस्थापन 

सहकार्य र साझेदारी कायम

राष्ट्रिय हित समुन्नति र समृद्धि कायम

राज्य व्यवस्थालाई जीवन्त र गतिशील 

मुलुकको समष्टि शासकीय सुप्रबन्ध सुनिश्चित ।

शासनका विशिष्ट गुणहरू:

लोकतान्त्रिक सरकार र विधिको शासन

संविधानवाद र सीमित सरकारको मान्यता 

बहुपात्र संलग्नता र पात्रहरूबीचको अन्तर्निर्भरता 

बहुतह तथा बहुक्षेत्र (राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय तथा परराष्ट्रिय तह/ सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी)

सहजकर्ताको रूपमा सरकारको भूमिका 

शक्तिको विभाजन र नियन्त्रण तथा सन्तुलन

शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण तथा निक्षेपण

पात्र तह र निकायहरूको कार्यगत स्वायत्तता 

समावेशी एवं सहभागितामूलक कार्यशैली 

वार्ता तथा सम्झौतामा आधारित निर्णय 

विकास एवं सेवा प्रवाहमा नेटवर्कहरूको उपयोग 

साझेदारी र सहउत्पादनको कार्यढाँचा

लचकता एवं ग्रहणशीलता

पारदर्शिता र उतरदायित्व

नैतिकता र सदाचारिता

संगठन, प्रशासन, व्यवस्थापन, परिवेश, वातावरण

समाजको ऐना

एक जटिल र बृहत् अवधारणा

प्रतिनिधित्व प्रणाली 

राज्यका अंगहरू- सरकार, भूभाग, जनता, सार्वभौमसत्ता ।

शासनको सन्दर्भ

प्राचीन रोमन साम्राज्यको उदयसँगै पदसोपानिक संस्थाहरूमा शासन प्रणालीको विकास

१८ औँ शताब्दी पूर्वऔद्योगिक क्रान्तिको विकाससँगै केन्द्रबिन्दुका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार र खुुला नीतिले प्रश्रय पाए

सन् १९३० मा विश्व आर्थिक मन्दीपछि बजार असफल भयो, त्यसपछि विकास भएको अर्थशास्त्रको अवधारणाले बजारमाथि राज्यको नियन्त्रणमा जोड

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति र उपनिवेशवादको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, विभिन्न संगठनको स्थापना र सम्बन्धको विकास

सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको विकासपछि शासनका पात्र, क्षेत्र र विधिमा परिवर्तन

सबै तहमा बहुस्तरीय शासनको अवधारणा अभ्यास

सन् १९९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले  विकासशील मुलुकहरूमा शासकीय प्रणालीमा सुधार

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विश्वव्यापी विस्तारसँगै नागरिक समाज र आमसंचार जगतको तीव्र विकास 

ICT मा भएको क्रान्तिले प्रशासन र व्यवस्थापनका शैलीहरू र प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन

शासनमा सरकारको भूमिका सहजकर्ता, प्रवर्द्धक र नियामकमा सीमित रही निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा सरकारले कार्य गर्ने पद्धतिको विकास

पछिल्लो समयमा विकास भएका सुशासन, निपूर्ण शासन, पारदर्शी र जबाफदेही शासन, स्वस्थ शासन र नयाँ सार्वजनिक सेवा जस्ता अवधारणाले शासन पद्धतिलाई पारदर्शी, जनमैत्री, पूर्वअनुमानयोग्य, पूर्णक्रियाशील, उतरदायी, नैतिकता र सदाचारिता एवं नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड भयो ।

त्यस्तै, व्यावसायिक र सहकारितामा आधारित शासनको अवधारणाले शासनमा साझेदारी, सहकार्य, नतिजामुखी, मुनाफा उन्मुखता र व्यावसायिकतामा जोड दियो ।

त्यसैगरी नागरिक समाजको शासन, अनौपचारिक शासन र बहुस्तरीय शासनको अवधारणाले शासनमा बहुतह, बहुपात्र, बहुक्षेत्रबीचमा  सहकार्यमा महत्त्व

विश्वव्यापीकरणको विकास, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण, राज्यको सर्वव्यापी भूमिकाको असफलता र आलोचना, प्रजातान्त्रीकरणको लहर, सीमित सरकारको मान्यता विकास, सरकारको भूमिकामा परिवर्तन, प्रभावशाली नेटवर्कको विकास र बिस्तार, परराज्यीय संरचनाको बिस्तार, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको विकास, विद्युतीय शासन, समावेशी शासन र नयाँ सार्वजनिक शासकीय प्रबन्धको विकास जस्ता आधुुनिक अवधारणा विकासका सन्दर्भहरूको विकास

सन् १९९० को दशकदेखि बढी बहसमा आएको Network governance वा Whole of the governance को अवधारणाले शासनलाई कानुनीभन्दा बढी अनौपचारिक सामाजिक नियम तथा मूल्य र मान्यतामा आधारित स्वायत्त र स्वव्यवस्थित समूह र संगठनबीचको पारस्परिक सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर्निर्भरतामा कार्य गर्ने पद्धतिका रूपमा शासनको सन्दर्भलाई लिइन्छ ।

अन्त्यमा,  नेपालमा पनि संविधानको मूल अभीष्टबमोजिम संविधानसभाबाट नेपालको शासकीय पुन:संरचना गर्देै केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती र निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरी संघीय नेपालको स्थापनासहित नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । यस संविधानमार्फत जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली , बृहत्तर मौलिक हक र मानवअधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, राज्यको संघीय पुनर्संरचना, कानुनको शासन र सुशासनप्रतिको संवैधानिक प्रतिबद्धताले नेपालको शासनलाई आधुनिक र बढी लोकतान्त्रिक बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

विभिन्न कानुनी, नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्थाहरूका माध्यमबाट नेपालको शासन व्यवस्था वर्तमानमा लोकतान्त्रिक पद्धति र मान्यताबमोजिम  व्यवस्थित भएको पाइन्छ ।  साथै, नेपालमा नागरिक हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरिनुका साथै राज्यप्रति नागरिकलाई जिम्मेवार गराउन नागरिकका कर्तव्यसमेतको व्यवस्था गरी शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।